नियम १६
संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) अन्तर्गतको मुद्दा सम्बन्धी व्यवस्था
(१) संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) अन्तर्गतको मुद्दाको निवेदन सम्बन्धित संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको अधिकारप्राप्त पदाधिकारी वा सरोकारवाला जुनसुकै नेपाली नागरिकले दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने निवेदनमा देहायका कुरारहरु खुलाउनु पर्नेछः –
(क) निवेदक र प्रत्यर्थीको नाम, थर, वतन,
(ख) इजलासको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय,धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
(ग) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगका सम्बन्धमासंविधान र संघिय कानूनमा भएको संवैधानिक र कानूनीव्यवस्था,
(घ) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारक्षेत्रका बारेमा के,कसरी, कस्तो विवाद परेको हो भन्ने विषय,
(ङ) माग गरिएको उपचार ।
(३) संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) अन्तर्गतकोमुद्दाको निवेदनपत्र सम्बन्धित व्यक्ति वा सरोकारवाला जुनसुकै नेपाली नागरिकलेदिन सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम दिइने निवेदनपत्रमा देहायका कुराहरुखुलाउनु पर्नेछः –
(क) निवेदक र विपक्षीको पूरा नाम, थर, वतन,
(ख) इजलासको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय,
(ग) संघीय संसद वा प्रदेशसभाको सदस्यको निर्वाचन बदर वा अमान्य हुनुपर्ने कारण,
(घ) संघीय संसद वा प्रदेशसभाको सदस्य के कसरी अयोग्य भएको हो भन्ने विषय,
(ङ) सम्बद्ध कानूनी व्यवस्था,
(च) अन्य आवश्यक विषय ।
(५) उपनियम (१) र (३) बमोजमको निवेदन दर्ता गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।
(६) उपनियम (१) र (३) बमोजिमको निवेदनमा उठाइएको विवादको सम्बन्धमा बुँदागत रुपमा खण्डन वा स्वीकारोक्ति खुलाई लिखित जवाफ पेश गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम लिखित जवाफ पेश गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम दस्तुर लाग्नेछ ।
(८) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा उल्लिखित संविधानको धारा
१३७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) अन्तर्गतको विवादमा सम्बन्धित पक्षले मुद्दा फिर्ता लिन वा मिलापत्र गर्न निवेदन दिएमा र इजलासले त्यस्तो मुद्दा फिर्ता दिन वा मिलापत्र गराउन आवश्यक र उपयुक्त देखेमा त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिने अनुमति प्रदान गर्न वा मिलापत्र गराउन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने निवेदनमा देहायका कुरारहरु खुलाउनु पर्नेछः –
(क) निवेदक र प्रत्यर्थीको नाम, थर, वतन,
(ख) इजलासको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय,धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
(ग) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगका सम्बन्धमासंविधान र संघिय कानूनमा भएको संवैधानिक र कानूनीव्यवस्था,
(घ) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारक्षेत्रका बारेमा के,कसरी, कस्तो विवाद परेको हो भन्ने विषय,
(ङ) माग गरिएको उपचार ।
(३) संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) अन्तर्गतकोमुद्दाको निवेदनपत्र सम्बन्धित व्यक्ति वा सरोकारवाला जुनसुकै नेपाली नागरिकलेदिन सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम दिइने निवेदनपत्रमा देहायका कुराहरुखुलाउनु पर्नेछः –
(क) निवेदक र विपक्षीको पूरा नाम, थर, वतन,
(ख) इजलासको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय,
(ग) संघीय संसद वा प्रदेशसभाको सदस्यको निर्वाचन बदर वा अमान्य हुनुपर्ने कारण,
(घ) संघीय संसद वा प्रदेशसभाको सदस्य के कसरी अयोग्य भएको हो भन्ने विषय,
(ङ) सम्बद्ध कानूनी व्यवस्था,
(च) अन्य आवश्यक विषय ।
(५) उपनियम (१) र (३) बमोजमको निवेदन दर्ता गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।
(६) उपनियम (१) र (३) बमोजिमको निवेदनमा उठाइएको विवादको सम्बन्धमा बुँदागत रुपमा खण्डन वा स्वीकारोक्ति खुलाई लिखित जवाफ पेश गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम लिखित जवाफ पेश गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम दस्तुर लाग्नेछ ।
(८) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा उल्लिखित संविधानको धारा
१३७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) अन्तर्गतको विवादमा सम्बन्धित पक्षले मुद्दा फिर्ता लिन वा मिलापत्र गर्न निवेदन दिएमा र इजलासले त्यस्तो मुद्दा फिर्ता दिन वा मिलापत्र गराउन आवश्यक र उपयुक्त देखेमा त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिने अनुमति प्रदान गर्न वा मिलापत्र गराउन सक्नेछ ।